공무원 노동자들이 오는 4월 10일 총선 때 "공무원 선거사무 강제동원을 거부하겠다"라고 선언했다. 한국노총 공무원노동조합연맹(공무원연맹, 위원장 김현진)은 30일 오후 2시 경기도 과천 중앙선거관리위원회(중앙선관위) 앞에서 ‘공무원 선거사무 강제동원 규탄 기자회견’을 개최했다. 이날 공무원연맹은 "공무원들을 무리하게 선거사무에 강제동원을 하려 한다“며 중앙선관위와 행안부를 규탄했다. 기자회견문을 통해 ”공무원이라는 이유로 총동원하려는 공직선거 강제노동 시도를 지금 즉시 철회하라”며 “국민의 공직선거 참여를 제한하는 공무원 투·개표 업무를 즉각 개선하고, 시대를 역행하고 노동시간을 대폭 늘리는 4.10 국회의원 선거사무 착취를 거부한다”라고 밝혔다. 발언을 한 강윤균 공무원연맹 공직선거사무개선특위 위원장은 “투·개표 사무에 동원된 공무원들은 장시간의 가혹한 노동 여건에 처해 있음에도 최저시급에도 못 미치는 급여와 휴식권조차 보장받지 못하고 있다”며 “계속적으로 선거사무에 대한 저항운동을 전개해 나가겠다”라고 말했다. 김태신 한국노총 공무원본부장은 “민주주의의 꽃인 선거는 공무원만의 전유물이 아니”라며 “선거업무는 공사·공단 직원은 물론이고, 각급 학교 직원,
29개 시민사회·언론단체들이 비판 언론죽이기·정치보복적 심의를 자행한 방송통신심의위원회(방심위)를 해체하라고 촉구했다. 언론장악저지 공동행동 준비위원회, 참여연대, 여성민우회, 언론노조 등 29개 단체는 30일 오전 10시 서울 목동 방송회관 앞에서 기자회견을 열어 “류희림 방심위를 해체하라”고 촉구했다. 기자회견문을 통해 “류희림 방송통심의위원회(방심위)의 정권비판 언론 옥죄기가 폭주기관차와 다름없다”며 “이 시각 여권추천 위원 일색인 방송소위는 이른바 ‘바이든-날리면’보도에 대해 민원이 제기된 MBC와 KBS 그리고 방심위 자체 모니터링을 통한 7개 방송사(SBS, OBS, JTBC, TV조선, 채널A, YTN, MBN)에 대한 심의를 진행하고 있다”라고 밝혔다. 이어 “이번 ‘바이든-날리면’ 심의는 1월 12일 1심 재판부인 서울서부지방법원이 외교부가 MBC를 상대로 낸 정정보도 청구 소송을 인용하자 기다렸다는 듯이 신속하게 시작됐다”며 “하지만 서부지법은 정정보도를 요구하면서도 사실관계가 무엇인지 스스로도 확정하지 못한 외교부의 논리를 일방적으로 수용한 것으로 법조계와 언론계의 광범위한 비판을 받고 있다”고 주장했다. 또한 “전문가 음성감정 결과 ‘바
오세훈 서울시장이 6만 5천원, 카드 한 장으로 대중교통을 무제한 이용할 수 있는 ‘기후동행카드’ 구매·충전·사용 등 현장체험에 나섰다. 오세훈 시장은 29일 오전 10시 30분 서울시청역(2호선) 고객안전실 창문에서 역직원과 기후동행카드와 관련해 의견을 주고 받았고, 카드를 직접 구매·충전했다. 오 시장은 고객안전실 창구에서 카드 판매를 담당하고 있는 역직원에게 기후동행카드 이용 상황과 반응, 어려운점 등을 묻기도 했다. 이후 서울시청역 게이트에서 기후동행카드를 태그, 충정로역(2호선)으로 이동해 하차했다. 6번 게이트 나와 카드를 태그한 후, 지하철 출구로 이동했다. 이어 충정로 버스정류장(종근당)에서 472번 버스를 타고 서울시청으로 이동했다. 이날 서울시 교통정책 실행을 담당할 서울교통공사 한 관계자는 “시민들이 이용한 기후동행카드는 탄소배출을 줄여 기후위기에 대응하고, 교통비 절감이라는 민생 편익에 도움이 될 것”이라며 “대중교통을 이용한 서민들에게 좋은 교통정책이 될 것”이라고 말했다. 이어 이날 지하철에서 기후동행카드를 현금 구매한 한 시민은 “서민들을 위한 좋은 교통정책 같다”며 “서울 뿐 만 아니라 경기, 인천 등 수도권 전체 대중교통을 이용
윤후덕 더불어민주당 의원이 ‘노동시장 이중구조 논의’ 국회토론회 발언을 통해 “심각한 노동시장 이중구조 문제 해결을 위해서는 노조와 시민사회의 역할이 크다”라고 강조했다. 유후덕 더불어민주당 의원은 26일 오후 2시 서울 여의도 국회의원회관 제3세미나실에서 열린 ‘2024년 지속가능성과 노동시장 구조’ 토론회에서 인사말을 했다. 윤 의원은 “한국경제가 심각한 위기가 대두되고 있다”며 “논의조차 사라진 경제민주화와 심화된 사회균열, 퇴보하는 노동정책을 볼 때 안타까울 뿐”이라고 말했다. 이어 “우리나라의 노동시장의 심각한 이중구조 문제는 한국 사회발전을 가로막는 방해 요소”라며 “청년실업문제 역시 노동시장의 이중구조 때문에 기인한 것”이라고 피력했다. 특히 윤 의원은 “2022년부터 2023년까지 국제정세 변화와 세계 경제 위축은 ESG 담론의 침체를 낳기도 했다”며 “홍보성 기사 남발에 그치는 ESG 워싱 기업들은 예전보다 더욱 빠르게 경영환경에서 도태되고 있다”라고 지적했다. 이어 “우리나라 노동시장 이중구조 해결을 위해 노조와 시민사회의 역할이 중요하다”며 “토론회에서 미래지향적인 대안들이 많이 도출됐으면 한다”라고 전했다. 이날 열린 ‘2024년 지속가
양정숙 국회의원이 ‘노동시장 이중구조 논의’ 국회토론회에서 발언을 통해 “윤석열 정부의 노동시장 정책의 문제점을 꼬집었다. 양정숙 무소속 의원은 26일 오후 2시 서울 여의도 국회의원회관 제3세미나실에서 열린 ‘2024년 지속가능성과 노동시장 구조’ 토론회에서 인사말을 했다. 먼저 양 의원은 “현 정부는 노동시장의 문제점을, 고용경직성과 정규직 노동조합의 문제로 보고 있다, 이것은 너무나 잘못된 진단”이라며 “이렇게 되면 노동시장을 개혁할 수 없고 오히려 위험의 외주화, 파견근무, 비정규직의 고착화 등을 초래할 수밖에 없다”라고 꼬집었다. 이어 “특수고용노동자, 플랫폼노동자 등 고용형태가 다양화되고 있다”며 “발제를 한 허권 상임부위원장 노트북 앞면에 ’노동자가 불안하면 사회가 위태롭다‘라고 돼 있는데, 다른 표현으로 하면 노동시장 구조가 이중화되면 사회양극화는 더 심화될 수밖에 없다는 그런 얘기”라고 피력했다. 그는 “70~80년대도 대기업과 중소기업 임금 격차가 이렇게 크지 않았다, 거의 90% 수준까지 됐다, 그때는 사회양극화가 이렇게 심하지 않았다”며 “노동시장의 이중구조를 극복하는 길이 사회양극화를 극복하는 길이라고 본다”고 지적했다. 이어 양 의원
헌법상 공무원 노동자들의 '정치적 중립성 보장' 규정이 ‘정치활동 금지’로 왜곡된 것을 지적하는 공개 토론회가 개최됐다. 23일 오후 2시 서울 여의도 한국노총 6층 대회의실에서 한국노총과 공무원노동조합연맹(위원장 김현진) 주최로 열린 ‘공무원 정치적 기본권 보장 방안을 위한 토론회’에서 공무원 노동자들에 대한 정치적 표현의 자유, 근무시간 외 정치활동 보장 등에 대해 국민이 공감할 수 있는 합리적 기준 마련 필요하다는 주장도 제기됐다. 외국의 사례를 들어 발제를 한 김기우 한국노총 중앙연구원 연구조정실장은 “여러 나라에서 공무원의 정당 가입과 정치활동이 일부 제약이 있음에도 불구하고 정치적 기본권의 하나로서 널리 인정되고 있다”며 “유독 우리나라를 비롯한 인도, 인도네시아 등 몇 개 국가에서만 엄격하게 금지되고 있다”고 밝혔다. 그는 “공무원 정치적 기본권 보장방안의 하나로 가칭 ‘공무원행정중립기본법’ 제정을 제안한다”며 “현행 법제 하에서도 공무원의 부양가족이 기부한 정치자금에 대해 세액공제를 해주는 방안을 적극적으로 검토해야 한다”라고 강조했다. 이날 홍섭근(박사) 교육정책디자인연구소 디자인 실장은 공무원을 대상으로 한 정치적 기본권 인식조사 결과를 발
야당과 양대노총이 정부와 여당이 추진하고 있는 50인(억) 미만 기업 중대재해처벌법 유예 연장 방침을 중단하라고 촉구했다. 이와 관련해 국회 환경노동위원회 더불어민주당·정의당, 한국노총, 민주노총은 22일 9시 30분 서울 여의도 국회소통관에서 기자회견을 했다. 야당과 양대노총은 "정부와 국민의 힘, 경영자 단체에 이어 윤석열 대통령까지 50인(억) 미만 적용유예 개악안을 1월 25일 국회 본회의에서 처리해 줄 것을 강력히 요구하고 있다"며 "이는 지난 적용유예 3년 동안의 무책임과 무대책을 넘어 법 시행을 일주일 남겨 놓은 현시점까지 현장의 혼란을 가중 시키고 있다"고 비판했다. 이어 "노동자들의 생명과 안전을 보다 두텁게 보호하기 위해서는 ‘법 적용유예 연장’이 아니라 적극적인 법 적용을 통해 사업장 내 산업안전보건 체계를 구축하고 시행해야 한다"며 "정부는 사업장에 대한 적극적인 지원대책을 마련해서 추진해야 한다"라고 밝혔다. 기자회견문을 통해 ""50인(억) 미만 사업장에 중대재해처벌법을 즉시 적용해야 한다"며 "이와 함께 지금과는 다른 보다 적극적이고 실효적인 중소․영세기업에 대한 산업안전보건 대책과 지원을 시행해야 한다"라고 밝혔다. 김동명 한국노
참여연대는 지난 2년간 검찰청과 법무부에서 퇴직해 기업으로 간 검사가 최소 69명이라고 21일 밝혔다. 참여연대는 정부공직자윤리위원회의 공개 자료와 기업의 공시자료를 바탕으로 조사한 결과, 2022~2023년 검찰청과 법무부에서 퇴직해 민간기업 임직원으로 취업한 검사 69명의 실명을 확인해 21일 발표했다. 퇴직자 중 실명이 특정된 검사장급 24명을 비롯한 검사 69명과 일반직 고위공무원 1명이 민간기업 88곳에 취업했다고 밝혔다. 특히 퇴직 검사장급 24명 중 13명은 2개 이상의 민간기업에 사외이사나 감사위원으로 취업한 것으로 나타났다. 기업들이 수사를 받고 있는 사건에 대비하는 차원에서 퇴직한 검사들을 대거 영입하는 사례도 있다. 일례로 '일감 몰아주기'나 '보은투자' 의혹 때문에 경영진이 배임 혐의 등으로 수사를 받고 있는 KT의 경우, 지난해 말부터 퇴직한 검사들을 대거 영입했다. 이 모 전 서울남부지검 형사1부장이 지난해 11월 정기 인사 때부터 법무실장(부사장)을 맡게 된 것을 비롯해, 컴플라이언스추진실장(상무)을 맡은 허 모 전 검사와 감사실장을 맡은 추의정 전 검사가 올해부터 KT에서 일을 시작했다. 참여연대는 민간기업이 퇴직한 검사나 검찰
공무원 노동자들이 최저임금 연동한 공무원 선거사무 수당 지급 등 처우개선을 정부에 촉구했다. 대한민국공무원노동조합(공노총, 위원장 석현정)과 전국공무원노동조합(전공노, 위원장 권한대행 김정수)은 18일 오전 11시 경기도 과천시 중앙선거관리위원회(중앙선관위) 앞에서 기자회견을 통해 선거사무 공무원들의 희생을 강요하는 중앙선관위를 비판했다. 이들 노조는 “투개표 사무업무의 60%이상을 강제동원된 공무원노동자가 당당하는 상황”이라며 “그런데 정부는 부정선거방지를 명분으로 공무원을 동원한 전수 수검표 방식 도입과 개표업무를 오직 공무원만 할 수 있게 하겠다고 예고한 상황”이라고 주장했다. 이날 기자회견에서 노조는 부정선거 명분을 앞세운 공무원 선거사무 강제동원 반대와 최저임금과 연동한 선거사무수당 지급, 투개표사무업무 민간참여 비율 확대 등을 중앙선관위에 요구했다. 발언을 한 석현정 공노총위원장은 “공무원노동자는 무조건 명령어를 입력하면 일을 하는 기계나 AI가 아니”라며 “강제동원을 앞세워 공무원 노동자에게 희생을 강요하지 말라”고 촉구했다. 이어 “22대 총선이 석달 정도 남은 상황인 만큼 아직 시간은 충분하다”며 “정부는 늦었지만 선거사무와 관련해 충분한 보
가습기살균제 참사 피해자와 시민사회단체들이 18일 가습기 참사와 관련해 2심 유죄 판결을 받은 가해 기업들에게 공개 사과와 피해자 전원에게 배상하는 합법적 조치를 취하라고 촉구했다. 7개 가습기살균제 피해자단체와 14개 시민단체들은 18일 오후 2시 15분부터 서울 용산 대통령집무실 건너편 한국전쟁기념관 평화광장 앞에서 기자회견을 열고 가해기업의 선배상과 국가책무이행을 대통령에게 촉구했다. 이들은 지난 11일 서울고법 2심에서 유죄 선고를 받은 피고들이 대법원에 상고한 것을 두고 “가해자로서 아무런 죄의식 없이 대법원 심리가 이루어지고, 장기간 대법원 재판기간동안 막강한 재력 등을 악용해 판결을 뒤집어 그 책임을 회피하려 할 것”이라며 “이는 생사로 촌각을 다투는 피해자들의 치료기회를 차단하는 살인행위이자, 2차 가해행위에 다름없는 시간벌기 곰수이다, 대통령은 대법원에 신속한 심리를 요청해야 한다”라고 강조했다. 이어 “가습기 참사 2심 유죄 판결 및 사참위 권고 등은 미흡하지만, 국민적 최소한의 합의라는 것도 분명하다”며 “이런 의미를 엄중히 받아드리고 대통령부터 정부 책임을 인정하고 공개사과 등 국가 책무를 이행하라”고 촉구했다. 특히 “sk, 애경, 이